Maharashtra: 1 से ऊपर के 22 राजमार्गों पर FASTag अनिवार्य
Maharashtra महाराष्ट्र : मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के बाद, 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में वाहन चालकों को 22 राज्य-संचालित राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्टैग का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इस नए नियम का पालन नहीं करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें टोल शुल्क दोगुना करना भी शामिल है।
यह पहल मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली का विस्तार करती है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू है, राज्य-प्रबंधित सड़कों पर भी। यह नीति लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रबंधित 23 राजमार्गों और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम द्वारा देखरेख किए जाने वाले अतिरिक्त 50 राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर लागू होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से टोल प्लाजा पर यातायात की भीड़ कम करने और टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, “2021 से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए फास्टैग प्रणाली अनिवार्य है। अब, इसे राज्य राजमार्गों और निजी ठेकेदारों द्वारा संचालित उनके टोल प्लाजा पर भी लागू किया जाएगा।” नए नियमों के तहत, बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि अगर वे नकद जैसे वैकल्पिक भुगतान के तरीके चुनते हैं तो उन्हें दोगुना टोल देना होगा। फास्टैग एक कैशलेस टोल संग्रह प्रणाली है जो वाहन की विंडशील्ड से जुड़े एक निष्क्रिय RFID टैग का उपयोग करती है। यह प्रणाली टोल प्लाजा से गुजरते समय उपयोगकर्ता के लिंक किए गए खाते से टोल शुल्क को स्वचालित रूप से काट लेती है, जिससे रुकने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
इस अद्यतन नीति के अनुरूप, राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, अधिकांश राज्य सड़कों पर फास्टैग प्रणाली लागू होने की उम्मीद है। इसके अलावा, राज्य सरकार इन नए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए 2014 की अपनी सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति को संशोधित करने की योजना बना रही है।
